AI ने फर्जी अकाउंट को लेकर किया बड़ा खुलासा ! भारत सरकार ने AI से जांचें 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन
Khari Khari News :
केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके की गई जाँच से पता चला है कि पूरे भारत में विश्लेषण किए गए 87.85 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों में से 40.87 लाख नंबर (0.47%) फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए थे। देश के 22 लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों सर्किलों में कुल ग्राहक आधार 131 करोड़ है और चरण 1 में केवल 87.85 करोड़ कनेक्शनों का विश्लेषण किया गया था।जानकारी के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजे गए एक आंतरिक संचार में आगे कहा गया है कि 40.87 लाख धोखाधड़ी कनेक्शनों का पता एएसटीआर का उपयोग करके लगाया गया है। 38 लाख ऐसे नंबर बंद कर दिए गए हैं।
देशभर में लाखों फर्जी मोबाइल कनेक्शन हैं, लेकिन केवल 181 एफआईआर ही दर्ज की गई हैं। सबसे ज्यादा जम्मू-कश्मीर में 86 तो सबसे कम दिल्ली में 1 केस दर्ज है। जाँच में अपने चरण 1 में भारत भर के 22 लाइसेंस सर्किलों में कुल 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों की जाँच किया, ऐसे कनेक्शनों की बिक्री में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के 44,582 प्वाइंट ऑफ सेल्स की भागीदारी का भी खुलासा किया।
हरियाणा सर्कल में 3.08 करोड़ कनेक्शनों की जांच में 5.33 लाख नंबर फर्जी मिले। इसमें 5.24 लाख नंबर काट दिए गए, जो फेज 1 की जांच में सबसे अधिक है। जम्मू-कश्मीर में 1.20 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों की जांच में 15,194 कनेक्शन फर्जी निकले। इनमें नंबर लेने वालों के चेहरे समान, लेकिन नाम अलग-अलग मिले। इनमें से 14,494 नंबर काट दिए गए और 3024 नंबरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पंजाब सर्कल में 3.17 करोड़ नंबरों की जांच की गई, जिनमें से 1,51 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन पाए गए। फिलहाल 1.44 लाख नंबर काट दिए गए। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 12.14 लाख फर्जी कनेक्शन पाए गए। यहां 4.52 करोड़ कनेक्शनों की जांच की गई थी।
ये भी पढ़ें : Odisha Train Accident : बालासोर रेल हादसे में मारे गए 52 लोगों की अब तक नहीं हुई पहचान, एक महीने बाद शव लावारिस, DNA रिपोर्ट से 29 लोगों की पहचान
ये भी पढ़ें : Crime News : गरीबी, दूसरी बेटी के जन्म से नाखुश मां ने नवजात का कर दिया सौदा, चंद रुपयों के लिए बाजार जाकर बेच दी 8 महीने की बच्ची, मां सहित 4 गिरफ्तार
ये भी पढ़ें : DPDP Bill 2023 : पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, मानसून सत्र में संसद में होगा पेश
Connect with Us on | Facebook