No Confidence Motion : कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा- पीएम मोदी का मणिपुर पर तोड़ना चाहते हैं 'मौन व्रत'

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No Confidence Motion : लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी हैं और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और ‘डबल इंजन’ सरकार पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ‘मौनव्रत’ तोड़ा जा सके। गोगोई ने कहा कि विपक्ष I.N.D.I.A. गठबंधन मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है क्योंकि राज्य न्याय चाहता है।

उन्होंने कहा, कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार, मणिपुर में उनकी सरकार विफल रही है। यही कारण है कि मणिपुर में 150 लोगों की मौत हो गई, लगभग 5000 घर जला दिए गए, लगभग 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं और लगभग 6500 FIR दर्ज की गई हैं।

उन्होंने कहा, हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं। यह कभी भी संख्या के बारे में नहीं था बल्कि मणिपुर के लिए न्याय के बारे में था। मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि यह सदन सरकार पर अविश्वास व्यक्त करता है। I.N.D.I.A. ने मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लाया है। मणिपुर न्याय चाहता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने संसद में न बोलने के लिए 'मौन व्रत' लिया है, इसलिए विपक्ष को "उनकी चुप्पी तोड़ने" के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

गोगोई ने पूछा, उन्होंने आज तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया? आखिर मणिपुर पर बोलने में उन्हें लगभग 80 दिन क्यों लग गए और जब उन्होंने बोला तो वह सिर्फ 30 सेकंड के लिए था? मुख्यमंत्री को अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? इससे पहले दिन में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने कहा था कि एक दिन पहले लोकसभा सांसद के रूप में बहाल हुए राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। सत्तारूढ़ भाजपा को चर्चा में भाग लेने के लिए लगभग सात घंटे का समय मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 और 9 अगस्त को बहस होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सदस्य राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं।

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