Karnataka News : कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के खिलाफ, याचिकाओं पर न्यायालय ने 25 अप्रैल तक टाली सुनवाई
Karnataka News : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम कोटे को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए टाल दी। जानकारी के मुताबिक, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 13 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर कहा कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में कोई कोटा लाभ वोक्कालिगा को नहीं दिया जाएगा और लिंगायतों को 25 अप्रैल तक रोक दिया जाएगा।
कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर काउंसल कपिल सिब्बल ने राज्य के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि उन्हें सप्ताहांत में जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि वे सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल से पहले इसे पढ़ सकें। पीठ ने इसके बाद मामले को 25 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
13 अप्रैल को, विधानसभा चुनावों से पहले चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आया, जिसने सरकार के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि प्रथम दृष्टया यह अत्यधिक अस्थिर आधार पर प्रतीत होता है। मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को दो समुदायों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था। हाई अदालत ने कहा कि पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का निर्णय बिल्कुल भ्रामक धारणा पर आधारित है।
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