PM Modi : भारतीय सहकारी महासम्मेलन को PM मोदी ने किया संबोधित, बोले- अब कोई बिचौलिया और फर्जी लाभार्थी नहीं

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PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार और सहकार मिलकर एक साथ विकसित भारत को मजबूत करेंगे। दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन 1 और 2 जुलाई को किया जा रहा है। देश में सहकारिता के मॉडल को मजबूत बनाने के लिए इस कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। सहकारी समितियों के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। सरकार देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। 

प्रधानमंत्री ने कहा, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। लेकिन पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, 2014 से पहले अक्सर किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो बिचौलियों के खातों में जाती थी। 

सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मध्यम किसान वंचित ही रहते थे। यानी तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग तीन गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते चार वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के पांच वर्षों का कुल कृषि बजट ही मिलाकर 90 हजार करोड़ रुपये से कम था। 

17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन 1-2 जुलाई, 2023 को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करना, सामना की जा रही चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति दिशा तैयार करना है।

PMO की ओर से जारी बयान के मुताबिक- सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण में पीएम के विश्वास से प्रेरित होकर सरकार देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसे मजबूती देने के लिए सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी इस दिशा में एक और कदम है।

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