Central Government : गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किया 315 रुपये प्रति क्विंटल

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Central Government : PM नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोफहा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 के लिए गन्ना के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल का रेट तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिस यह फैसला लिया गया है। सरकार ने 2023-24 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हां कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल को मंजूरी दे दी है, जो अब तक का सबसे अधिक है।

उन्होंने कहा कि चीनी खरीद बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपये हो गई है और 2014-23 की अवधि में कुल खरीद 7,86,066 करोड़ रुपये है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, पीएम मोदी हमेशा किसानों के समर्थन में रहे हैं, इसीलिए मंत्रालय का नाम 'कृषि एवं किसान कल्याण' रखा गया। कैबिनेट ने अब तक के सबसे ऊंचे उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है।

चीनी सीज़न 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपये/क्विंटल। उन्होंने कहा, इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। पिछली सरकारों से तुलना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया गया है। 

2013-14 में, दर 210 रुपये प्रति क्विंटल थी और कुल खरीद लगभग 97,104 करोड़ रुपये थी। जबकि भाजपा सरकार के तहत यह बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपये हो गई है। यूपीए शासन के तहत, कुल खरीद 2 रुपये थी। जबकि 2014-23 में 7,86,066 करोड़ रुपये की खरीद हो चुकी है। उस समय गन्ना किसानों को अपना भुगतान पाने के लिए सड़क जाम कर आंदोलन करना पड़ा था। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में सभी भुगतान समय पर कर दिया गया है और बकाया भुगतान भी कर दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल में इथेनॉल मिलाने की योजना भी कई मायनों में फायदेमंद साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल के साथ इथेनॉल के मिश्रण पर जोर दिया है। इस उद्देश्य के लिए, 20,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब उनके पास अधिक नकदी है, पहले उनके पास स्टॉक भरा हुआ था और किसानों को पैसा नहीं मिलता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इससे हमारी आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है, विदेशी मुद्रा के उपयोग में कमी आई है और इथेनॉल क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिला है। 

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