Haryana News : गठबंधन सरकार ने गरीबों औैर सैनिकों के सैकड़ों करोड़ हड़पे : सैलजा
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Haryana News : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि बड़े-बड़े दावे और वायदे कर वाहवाही लूटने वाली भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की एक और हकीकत उजागर हो गई है। लोगों के सिर पर छत का वायदा करने वाले गरीबों व सैनिकों से रुपये लेने के बावजूद उन्हें आज तक फ्लैट नहीं दे पाए हैं। नौ साल तक इनके रुपये बरतने वाला हाउसिंग बोर्ड न तो इनका घर का सपना ही साकार कर पाया है और न ही अब इन्हें 15 प्रतिशत ब्याज समेत राशि वापस करने को तैयार हो रहा है।
न घर का सपना साकार हुआ, न ही अब जमा राशि ब्याज समेत मिल रही
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने साल 2014 में डिफेंस, आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबों के लिए फ्लैट स्कीम लॉन्च की थी। इनमें डिफेंस की 11 स्कीम और बीपीएल व ईडब्ल्यूएस की 7 स्कीम शामिल थी। अपने घर की आस में लोगों ने इन स्कीमों में बढ़चढक़र हिस्सा भी लिया, लेकिन आज तक किसी को भी फ्लैट नहीं मिल पाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने लोगों से 200 करोड़ से अधिक रुपये एकत्रित कर लिए और इनका प्रयोग फ्लैट बनाने की बजाए किन्हीं अन्य कार्यों में ही कर लिया। अब आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए गठबंधन सरकार हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय कर रही है। लोगों के जमा रुपये ब्याज समेत लौटाने पर कोई कदम नहीं उठाया गया है।
सैलजा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए हिसाब व करनाल में तथा बीपीएल परिवारों के लिए धारूहेड़ा, सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाने थे। लेकिन, इन सभी 07 स्कीमों को रद्द कर दिया गया। इसके विपरित भाजपा की केंद्र सरकार का दावा था कि 2022 तक देश के हर व्यक्ति को घर मुहैया जाएगा, लेकिन हरियाणा में रुपये लेने के बावजूद गरीबों को छत नसीब नहीं हो पाई है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिफेंस के जेसीओ रैंक तक के सैनिकों व अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए झज्जर, गुडग़ांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पिंजौर, रेवाड़ी, रोहतक, पलवल, सांपला आदि जगहों पर फ्लैट बनाए जाने थे। लेकिन, इनमें से कहीं पर भी कोई ईंट तक नहीं लगी। झज्जर सेक्टर-6 और फरीदाबाद सेक्टर-56 में जरूर कुछ फ्लैट बने हैं, लेकिन ये अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि इन्हें अलॉट किया जा सके। कुमारी सैलजा ने कहा कि स्कीमों को अमल में न लाने के लिए जो भी अधिकारी व नेता जिम्मेदार रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही तमाम आवेदकों को कम से कम 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस लौटानी चाहिए।
ऑटो मार्केट में आवासीय योजना के लिए आया 54 करोड़ रुपया वापस लौैटा
वर्ष 2013 में जब केंद्र में कांगे्रस की सरकार थी तब सिरसा में आवासीय योजना के तहत ऑटो मार्केट क्षेत्र में चार एकड़ भूमि में करीब 1500 मकानों के निर्माण कार्य का शिलान्याय किया था, जिसके लिए कें द्र सरकार ने 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी पर बाद में सरकार बदल गई और नई सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया और केंद्र सरकार से आई 54 करोड़ की राशि वापस लौट गई। अगर सरकार ने इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया होता तो कम से कम 1500 लोगों को छत मिल गई होती। ऐसी अनेक योजनाएं जिनकी ओर भाजपा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और योजनाएं फाइले में बंद होकर रह गई।
एक हजार से अधिक मकानों का नहीं हुआ आवंटन
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हाऊसिंग बोर्ड की ओर से सिरसा में हुडा सेक्टर के समीन 1070 मकान बनवाए गए थे। आज एक फ्लैट की कीमत कम से कम 20 लाख रुपये है पर ये फ्लैट आंवटित ही नहीं किए गए और न ही उनकी देखरेख की गई। कुछ फ्लैट में थेहड़ से विस्थापित किए गए परिवारों को बसाया गया पर उन्हें भी कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई आज भी वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है। अगर सरकार ने जनहित में सही ढंग से काम किया होता तो यहां भी एक हजार से अधिक लोगों को छत मिल सकती।
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