Haryana Budget-2023-24: CM मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया बजट.......कोई नया टैक्स नहीं
Khari Khari, News Desk: Haryana Budget-2023-24: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को चौथा बजट पेश किया। इस बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। ये पिछले साल की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। खास बात ये कि इस बार हरियाणा के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है।
बजट पेश करने की शुरुआत
सीएम खट्टर में अपने अभिभाषण से बजट पेश करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा हम अपनी उपलब्धियों को सूचित करते हुए नए हरियाणा के विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। यह गर्व की बात है कि वर्ष विकास दर 7.1 रहने का अनुमान है। विजन 2030 हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी।
मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा
सीएम खट्टर ने कहा हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां खेतों में पैदावार हो विकास में बढ़ोतरी हो, युवाओं में गर्व की भावना पैदा हो, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। विकास का आदर्श इस बात को दर्शाता है कि विकास को हासिल करने में किसी को भी वंचित नहीं रहने देंगे। बजट का आधार जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त करना उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया है उसे समानता के आधार आवंटित करना है। गुरुग्राम में 700 बेड का मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा।
मूंग की खेती करने का लक्ष्य
आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने के लक्ष्य रखा गया है। सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करेगी। किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब, फल और सब्जी मंडी 1 अप्रैल से शुरू होगी।
शहरी विकास
शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। दिव्य- नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग से खर्च की जाएगी। नगर निगमों व परिषदों में 1,000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई की जाएगी।
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