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हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार, जानें फिर क्यों हो रही है देरी

चंडीगढ़।हरियाणा में पंचायत चुनावों का मामला लगातार उलझता जा रहा है जिसके चलते चुनाव में भी देरी हो रही है। हरियाणा सरकार कोर्ट में कह रही है कि वह पंचायत चुनावों के लिए तैयार हैं लेकिन पंचायत चुनावों में आरक्षण के प्राविधानों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सोमवार को याचिकाकर्ता की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ऐसे में जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक पंचायत चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है।

बता दें कि पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रविधान को हाई कोर्ट में करीब 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी हुई है। याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद किए जाने की हाई कोर्ट से मांग की हुई है।

हाई कोर्ट में दलील दी गई है कि इस संशोधन के अनुसार जारी नोटिफिकेशन के तहत पंचायती राज में आठ फीसद सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई है और यह तय किया गया है कि न्यूनतम सीटें दो से कम नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार यह दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं क्योंकि हरियाणा में आठ फीसद के अनुसार सिर्फ छह जिले हैं, जहां दो सीटें आरक्षण के लिए निकलती हैं। अन्यथा 18 जिलों में सिर्फ एक सीट आरक्षित की जानी है, जबकि सरकार ने 15 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के जरिए सभी जिलों में बीसी-ए वर्ग के लिए दो सीटें आरक्षित की हैं जो कानूनन गलत है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बताया है कि पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं उसमें बिना तथ्यों को जांचें ही बीसी-ए वर्ग के लिए 8% का अलग आरक्षण दे दिया गया है जो सही नहीं है। बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है।

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