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अनाधिकृत कॉलोनियों में नहीं होगी प्लॉटों की रजिस्ट्री, हरियाणा सरकार ने लगाई रोक

चंडीगढ़।हरियाणा में अब अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाटो की रजिस्ट्री नहीं होगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोगों को ऐसी कालोनियों में प्लाट नही खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही नई अवैध कालोनियों के निर्माण और विस्तारीकरण होने पर पर स्थानीय स्तर पर अफसरों की जवाबदेही तय की गई है।
बता दें कि प्रदेश के हर शहर और कस्बों के बाहरी इलाकों में धड़ाधड़ अवैध कालोनियों का निर्माण हो रहा है। इनमें बुनियादी सुविधाओं के नाम पर लोगों से छलावा किया जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल मौजूद करीब 1200 अवैध कालोनियों है जिन्हें प्रदेश सरकार ने रजिस्टर्ड करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 मार्च 2015 से पहले विकसित उन अवैध कालोनियों को विकसित करने की घोषणा की थी, जिनमें 50% से ज्यादा निर्माण कार्य हो चुका है।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में दो कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन
संशोधन विधेयक में बदलाव किया था। इसके तहत अब तक की सभी अवैध कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इससे इन कालोनियों में लोगों को बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

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