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हरियाणा की इन कॉलोनियों में बिजली विभाग देने वाला है बड़ी राहत, यें योजना की जाएगी तैयार

हरियाणा के गुरुग्राम में प्राइवेट डेवलपर द्वारा विकसित ऐसी कालोनियां, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर में छोड़ी गई कमी की वजह से बिजली के स्थाई व अस्थाई कनेक्शन नहीं जारी किए गए हैं , उनके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही एक पॉलिसी तैयार कर रही है , जिससे इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलने के आसार हैं।

गुरुग्राम में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यह घोषणा की। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के सामने कुल 17 शिकायत रखी गई जिनमें से ज्यादातर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इनके अलावा भी सीएम ने मीटिंग में उपस्थित मनोनीत सदस्यों द्वारा उठाई गई जनहित की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

मीटिंग के दौरान सीएम मनोहर लाल के सामने गुरुग्राम के सुशांत लोक 1,2 व 3, पालम विहार,साउथ सिटी 1,2 ,मालिबु टाउन,आरडी सिटी, उप्पल साउथेंड, सनसिटी विपुल वर्ल्ड, सरस्वती कुंज सहित 16 निजी डेवलपर कालोनियों में डेवलपर्स द्वारा छोड़ी गई इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से उपभोक्ताओं को स्थाई व अस्थाई कनेक्शन जारी करने का मामला उठाया गया। इस मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं के लिए तीन तरह की ग्रुपिंग करके नई पॉलिसी तैयार की जा रही है ताकि इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाई जा सकें।

उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने ईडीसी का सारा पैसा डेवलपर के पास जमा करवा दिया है ,वह पैसा डेवलपर से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया जाएगा और उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं का ईडीसी का पैसा लंबित है , उनसे वह राशि भरवाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूरा करके कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

इसी प्रकार डीएलएफ फेज-3 में बिजली, पानी सड़क आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने डीएलएफ के प्रतिनिधि से कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करके 31 दिसंबर तक यह कालोनी नगर निगम को हैंडओवर कर दें। उसके बाद नगर निगम अगले 15 दिन में डैफिसिट इन्फ्रास्ट्रक्चर का सर्वे करवाएगा और कही कमी पाई जाती है तो उसका एस्टिमेट बनाकर डीएलएफ को देगा। एस्टिमेट के अनुसार डीएलएफ को धनराशि जमा करवानी पड़ेगी जिससे उस कमी को निगम दूर करेगा। इसी तर्ज पर अन्य 14 कालोनियों में कार्यवाही की जायेगी।

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन कालोनियों के मामले में त्रिपक्षीय एग्रीमेंट करें, जिसमें नगर निगम, संबंधित डेवलपर तथा जिला नगर योजनाकार शामिल हों और नियमानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा करवाने की जिम्मेदारी जिला नगर योजनाकार की रहेगी।

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