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दुष्यंत चौटाला के दावे की खुली पोल, औने-पौने दामों में बाजरा बेचने पर किसान मजबूर

चंडीगढ़।किसानों को उनकी फसल की एमएसपी दिलाने की गारंटी की हामी भरने वाले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि प्रदेश के किसानों को बाजरे की एमएसपी नहीं मिल रही है। कहने को तो हरियाणा की गठबंधन सरकार ने बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया हुआ है।

 

लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश के किसान बाजरे की फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं।
बता दें कि प्रदेश सरकार में सहयोगी जेजेपी पार्टी की ओर से उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नए कृषि कानून आने पर प्रदेश की जनता से वादा किया था कि जिस दिन किसानों को उनकी फसल की एमएसपी नहीं मिलेगी,वो एक पल की भी देरी किए बगैर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। अब देखना है कि दुष्यंत चौटाला अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं।

जानिए भावातंर योजना के बारे में

हरियाणा सरकार ने इस सीजन के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए घोषित किया है। कुछ दिन पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि इस बार राज्य सरकार बाजरे की फसल की सिर्फ 25% खरीद ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी।किसानों को बाकी फसल खुले बाजार में बेचनी होगी। सीएम ने दावा किया था कि खुले बाजार में बाजरा का रेट 1650 रुपए प्रति क्विंटल है और इस रेट और एमएसपी 2250 रुपए के बीच जो 600 रुपए प्रति क्विंटल का गैप रहेगा, उसकी भरपाई प्रदेश सरकार भावांतर योजना के तहत करेगी। यानि सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए का भुगतान अपने पास से करेगी।

भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए बाजरा की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल का ब्यौरा सरकारी पोर्टल ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पर दर्ज कराना पड़ता है। इसके बाद किसान अपनी फसल खुले बाजार में बेचते है। प्रदेश की मंडियों में इस समय बाजरा की फसल 1110 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। अब यदि इसमें भावांतर योजना के तहत सरकार से मिलने वाले 600 रुपए प्रति क्विंटल को जोड़ भी लिया जाए तो भी यह रकम 1710 रुपए प्रति क्विंटल ही बनती है जो बाजरा के एमएसपी से 540 रुपए प्रति क्विंटल कम है। इस रकम के भुगतान पर सरकारी अफसर चुप हैं।

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