Monsoon Session : राज्यसभा में अमित शाह ने पेश किया दिल्ली सेवा बिल, बहस जारी... राघव चड्ढा ने कहा - संवैधानिक पाप

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Khari Khari News :

Monsoon Session : दिल्ली सर्विस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सदन की पटल पर रखा। AAP, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। इस पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा- ये बिल एक राजनीतिक धोखा है। राघव बोले- गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पं. नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी संसद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए थे।

जानकारी के मुताबिक, फिलहाल इस बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में सुपर CM बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे ज्यादा असंवैधानिक, गैर-कानूनी बिल शायद ही आज तक संसद में लाया गया होगा। इससे पहले, 3 अगस्त को लोकसभा ने इस बिल को हरी झंडी दे दी थी। बिल को लेकर NDA और I.N.D.I.A गठबंधन के सांसद लामबंद हैं, लेकिन बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद नंबर NDA के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।  माना जा रहा हैं कि, बिल के पास होने के बाद दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर उपराज्यपाल का फ़ैसला अंतिम माना जाएगा। 

राघव चड्ढा ने कहा कि हम न्याय की गुहार लगाने आये हैं, आपने हक से ज्‍यादा मांगने नहीं आये हैं। यह बिल एक राजनीतिक धोखा है। उन्‍होंने इसे एक संवैधानिक पाप बताया और कहा कि ये दिल्ली में एक प्रशासनिक गतिरोध खड़ा कर देगा। राघव चड्ढा ने कहा, "मैं केवल दिल्ली के लोगों की ओर से नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की तरफ से बोल रहा हूं। आज से पहले शायद ही कभी असंवैधानिक, गैर कानूनी कागज का टुकड़ा बिल के माध्यम से सदन में लाया गया होगा। 

इसके पहले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा- ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद मुख्यमंत्री दो सचिवों के नीचे आएगा यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। सभी बोर्डों, कमेटियों के प्रमुख सुपर CM यानी गृह मंत्रालय से ही बनाए जाएंगे।

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