Haryana News : DLF जमीन घोटाले में हुड्डा की फिर बढी मुश्किलें, पैसे के लेनदेन की जांच के लिए नई SIT का गठन

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Haryana News : हरियाणा सरकार ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल्टी प्रमुख डीएलएफ लिमिटेड के बीच भूमि लेनदेन में संदिग्ध अनियमितताओं से संबंधित वित्तीय लेन देन की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने DLF जमीन घोटाले को उजागर किया था। इस दौरान उन्होंने 2012 में रॉबर्ट वाड्रा और DLF जमीन डील को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि उस समय की हुड्‌डा सरकार ने इस पूरे मामले की जांच टीम बनाकर शुरू कराई थी। 

जांच के लिए कृष्ण मोहन, केके जालान और राजन गुप्ता सहित तीन आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस जांच के दौरान कोई भी अनियमितता नहीं मिली है। नई विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया जाने के बाद, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक की हुई जांच में इस मामले में लिप्त राजस्व अफसरों को क्लीन चिट मिल चुकी है। 22 मार्च 2023 को हरियाणा पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में हुए इस सौदे की तहसीलदार की रिपोर्ट में यह जमीन डीएलएफ के नाम दर्ज नहीं मिली है। अभी तक यह जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम पर ही दर्ज है। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी ने शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ भूमि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से साढ़े सात करोड़ में खरीदी थी। बाद में कामर्शियल लाइसेंस मिलने पर इसे डीएलएफ यूनिवर्सल को 58 करोड़ में बेच दिया।

इस मामले में हरियाणा सरकार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद में 2018 में गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें आरोप लगाया था कि जमीन सौदे में अनियमितताएं हुई हैं। तहसीलदार मानेसर ने अपनी रिपोर्ट में इस मामले में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। हरियाणा पुलिस ने इसकी एक रिपोर्ट बनाकर HC को सौंप दी है। अब इस मामले की 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। 

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