गुजरात में भी हिमाचल प्रदेश की तरह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है - हुड्डा
गुजरात में भी हिमाचल प्रदेश की तरह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है - भूपेंद्र सिंह हुड्डा
• डबल इंजन की सरकार में महंगाई 3 गुना, बेरोजगारी 4 गुना और भ्रष्टाचार 5 गुना बढ़ गया – हुड्डा
•हरियाणा की तरह गुजरात भी कर्ज में डूबा- हुड्डा
• पेपर लीक मॉडल गुजरात और हरियाणा में युवाओं के भविष्य से कर रहा है खिलवाड़ - हुड्डा
•बीजेपी ने पूरा नहीं किया किसान को एमएसपी देने और आय दोगुनी करने का वादा - हुड्डा
• 'वन रैंक वन पेंशन' की बात करने वाली बीजेपी ने अग्निपथ लाकर लागू किया ' नो रैंक नो पेंशन' - हुड्डा
2 दिसंबर, चंडीगढ़: गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। कई विधानसभाओं का दौरा कर उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश की तरह गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों का रुझान बता रहा है कि वह इस बार बदलाव के मूड में है और 8 दिसंबर को परिवर्तन वाला परिणाम देखने को मिलेगा।
हुड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई 3 गुना, बेरोजगारी 4 गुना और भ्रष्टाचार 5 गुना बढ़ा है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, दलित, पिछड़ा समेत हर वर्ग भाजपा की नीतियों से परेशान है। इसलिए गुजरात समेत पूरे देश में इस सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है।
सरकार की कुनीतियों के चलते गुजरात कर्ज में डूब गया है। कर्ज का यही मॉडल गुजरात और हरियाणा दोनों जगह देखने को मिल रहा है। हरियाणा और गुजरात दोनों जगह पेपर लीक मॉडल भी चल रहा है। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के साथ भर्ती घोटालों और पेपर लीक के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है।
हुड्डा ने कहा कि गुजरात ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इस बार भी पूरा देश गुजरात की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि एमएसपी किसानों का अधिकार है। लेकिन भाजपा सरकार वह देने में नाकाम साबित हुई है। इस सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का वादा पूरा किया और ना ही 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा निभाया।
उन्होंने कहा कि हमारा देश किसान और जवान पर निर्भर है। किसानों के साथ मौजूदा सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए जवानों के भविष्य पर भी प्रहार किया है। वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाली सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की सौगात दी है।