Haryana: हरियाणा में लाखों लोगों को बड़ा झटका, सैनी सरकार ने बंद की ये सरकारी योजना ?

हरियाणा सरकार ने सोहना में 708 सस्ते फ्लैटों के आवंटन पर रोक लगा दी है। इस मामले में सरकार की ओर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को सरकारी प्रोजेक्ट के तहत फ्लैटों का आवंटन इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि इन फ्लैटों के लाभार्थी एक ही शहर के थे। बताया जा रहा है कि जांच में पता चला है कि सभी लाभार्थियों का पता सोहना का है या फिर उन्होंने अपना पता सोहना लिखवाया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये सभी लाभार्थी एक ही शहर के कैसे हो सकते हैं।

आपको बता दें कि किफायती आवास परियोजनाओं में प्लॉटों का आवंटन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होता है। जानकारी के मुताबिक इन फ्लैटों के लिए 51 हजार लोगों ने आवेदन किया था। लेकिन इनमें से जिन लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, वे सभी सोहना के ही पाए गए। ऐसे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक अमित खत्री ने मंगलवार को आदेश जारी कर फ्लैटों के आवंटन पर रोक लगा दी। इस मामले को लेकर चीफ टाउन प्लानर को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। 

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में प्रदेश में किफायती आवास नीति के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस समय गुरुग्राम में तय किफायती फ्लैटों की मौजूदा दर 5 हजार प्रति वर्ग फीट है। सरकार की ओर से 18 फरवरी को जारी आदेश में बताया गया था कि इस नीति के तहत फ्लैटों के आवंटन के लिए ई-ड्रा पोर्टल पर ऑनलाइन ड्रा निकाला गया था। 

पिछले महीने 27 जनवरी को सोहना के सेक्टर 36 में 708 फ्लैटों के लिए 51,586 शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों के लिए ई-ड्रा का आयोजन किया गया था। आदेश में बताया गया था कि इन फ्लैटों के आवंटन के लिए सभी लाभार्थी सोहना शहर से ही पाए गए। 

विभाग ने साफ तौर पर कहा कि सरकारी नीतियों में ड्रा के लिए किसी एक शहर विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस मामले पर बात करते हुए गुरुग्राम की सीनियर सिटी प्लानर रेणुका सिंह ने बताया कि उनके कार्यालय ने सबसे पहले इन गलतियों को पकड़ा और इसकी जांच करवाने का फैसला किया। 

इसके चलते ड्रॉ का रिजल्ट रोक दिया गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले लोगों ने अपना पता सोहना बताया था और उन्हें सफल भी घोषित कर दिया गया। यह गलती किसी तकनीकी खराबी के कारण भी हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 10 दिन में सरकार को सौंपी जाएगी।