Kharikhari News Desk :- 2 साल की जद्दोजहद के बाद हरियाणा सरकार ने पंचायती चुनाव करवा कर प्रदेशभर में अपने पंच-सरपंच चुन लिए है। गौरतलब है कि 21 माह की देरी के बाद ये चुनाव करवाए गए। बता दे कि जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के 30 अक्तूबर और सरपंच-पंच पद के लिए दो नवंबर को मतदान हुआ था। अब इन नवनिर्वाचित सदस्यों को हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट पढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए पंचायत राज विभाग ट्रेनिंग का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंच-सरपंचों के साथ ही ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद के सदस्य शामिल होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब पंचायतों में महिलाओं की आधी भागीदारी होगी। हरियाणा पंचायती राज एक्ट संशोधन के मुताबिक अब केवल पढ़े-लिखे लोग ही पंचायतों में चुनाव लड़ सकेंगे। जिसके आधार पर अब हरियाणा सरकार पंच-सरपंचों को पंचायती राज एक्ट का पाठ पढ़ाएगी। इसके लिए पंचायत राज विभाग ट्रेनिंग का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पंच-सरपंचों के साथ ही ब्लॉक समिति एवं जिला परिषद के सदस्य शामिल होंगे। यह पहली बार है कि इस बार पंचायतों में महिलाओं की आधी भागीदारी होगी। वही दूसरी और भाजपा ने पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने ई-टेंडर से काम करने का फैसला किया है। 2 लाख रुपए से अधिक के होने वाले कामों के लिए ई-टेंडरिंग की जाएगी। मनोहर सरकार का मानना है कि ऐसा करने पर भ्रष्टाचार से हरियाणा मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही पंचायत में होने वाले काम की जियो टैगिंग भी की जाएगी। गांवों में होने वाले विकास कार्यों के लिए सरकार ने ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। हरियाणा सरकार ने नवनिर्वाचित पंचायतों की शक्तियों में और इजाफा किया है। नई पंचायतों को पेयजल आपूर्ति, जल प्रदूषण रोकने के साथ सीवरेज प्रबंधन का जिम्मा भी सौंपा गया है। यानी अब सरकार ने पूरी तरह से पंचायतों को विकसित करने के लिए कमर कस ली है।